सुदूरपश्चिम सरकारको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणको काम आठ महिनादेखि ठप्प
पढ्न लाग्ने समय :
कञ्चनपुरः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित कभर्डहल परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय कभर्डहलको काम आठ महिनादेखि ठप्प छ।
विसं २०८० असारदेखि प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण सुरु भएको बहुउद्देश्यीय कर्भहलको ७० प्रतिशत काम सकिए पनि प्यारापिट निर्माणका विषयमा उल्झन आउँदा निर्माण रोकिएको हो। कभर्डहल निर्माणको जिम्मा पाएको बैजनाथ–कन्टुर जेभीका सञ्चालक सुनिल कुवँरले प्यारापिट निर्माणका लागि भेरिएसन अर्डर (भिओ) नहुँदा आठ महिनादेखि काम रोकिएको बताए। “आठ महिनाअघि भिओका लागि प्रक्रिया थालिए पनि प्रदेश सरकारबाट सुनुवाइ भएन”, उनले भने, “प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त विषय किनारा लगाउनुपर्ने हो तर ढिलो भयो।”
तेह्र करोड तीन लाख २८ हजारमा निर्माण हुने कभर्डहल निर्माणको समयावधि आगामी असारसम्म रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। तीस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण काम हुन नसकेको हो। प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्राविधिक सहयोग गरिरहनुभएका सामाजिक विकास कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर रमेश ऐरीले महेन्द्रनगरको कभर्डहलको प्यारापिट निर्माणको विषय चाँडै हुने बताए।
“इँटाकै स्टेप बनाएर प्यारापिट बनाउने भन्ने छ”, इन्जिनियर ऐरीले भने, “अब चाँडै सचिवस्तरबाट यो विषय टुङ्गोमा पुगेर काम अगाडि बढ्नेछ”, उनले कभर्डहल बने विभिन्न खेल सञ्चालनका साथै नियमित प्रशिक्षणमा सहजता मिल्ने बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै ठूला संरचना निर्माणका लागि महेन्द्रनगरमा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल र टीकापुरमा स्पोर्टस एकेडेमी निर्माण गरिरहेको हो।
टीकापुरमा गत वर्ष नै स्पोर्टस एकेडेमी निर्माण सम्पन्न भइसके पनि निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन। दश करोडको लागतमा निर्माण भएको एकेडेमी सञ्चालनका लागि कार्यविधि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाउन नसक्दा हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो।
मन्त्रालयका विशेष शिक्षा, शैक्षिक योजना र युवा तथा खेलकुद शाखाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत धनराज धामीले एकेडेमी सञ्चालनको शैलीका विषयमा छलफल भइरहेको बताए। “एकेडेमी आफैँ सञ्चालन गर्ने कि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेलगायत सञ्चालनका विषयमा कार्यविधि बनेपछि एकेडेमीको स्वामित्व लिन्छौँ”, उनले भने, “यो विषयमा माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको छ।”
